प्रकरण काय आहे?

27 जुलै 2024 रोजी बदायूंमधील बिनावर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पोलिसांनी मुख्ययार, बिलाल, अशरफ, अजीत आणि तरनवीर या पाच जणांना त्यांच्या घरातून उचलले. पोलिसांनी 30 जुलै रोजी एक प्रेस नोट जारी करत या पाच जणांना नशीले पदार्थांसह अटक केल्याचा दावा केला. मात्र, या प्रकरणातील FIR 31 जुलै रोजी नोंदवण्यात आली, ज्यामुळे संशय निर्माण झाला. पोलिसांनी या पाच जणांवर डोडा (अमली पदार्थ) बरामद केल्याचा दावा केला होता आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. हे पाच जण एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिले.

CCTV फुटेजने उघड केला खोटेपणा

या पाच जणांचे वकील मोहम्मद तस्लीम गाझी यांनी बदायूंच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी (CJM) मोहम्मद तौसीफ रझा यांच्या कोर्टात BNSS कलम 175 अंतर्गत अर्ज दाखल केला. त्यांनी कोर्टात CCTV फुटेज सादर केले, ज्यामध्ये 27 जुलै रोजीच या पाच जणांना पोलिसांनी त्यांच्या घरातून उचलल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. या फुटेजमुळे पोलिसांनी सांगितलेली अटकेची तारीख आणि वेळ खोटी असल्याचे उघड झाले. वकिलांनी आरोप केला की पोलिसांनी या पाच जणांना बेकायदेशीरपणे अनेक दिवस ताब्यात ठेवले आणि त्यांच्यावर खोटे अमली पदार्थांचे आरोप लावले. या गंभीर आरोपांनंतर कोर्टाने पोलिसांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले.

25 पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई

या प्रकरणात बिनावर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी (SHO) आणि विशेष कार्य गटातील (Special Operations Group) सदस्यांसह एकूण 25 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर FIR नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कारवाईने पोलीस दलाच्या विश्वासार्हतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या प्रकरणाने उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

उत्तर प्रदेश पोलिसांचा इतिहास

उत्तर प्रदेश पोलिसांवर यापूर्वीही अनेकदा गंभीर आरोप झाले आहेत. 2015 ते 2018 दरम्यान भारतात नोंदवण्यात आलेल्या 211 बनावट चकमकींच्या तक्रारींपैकी 39 तक्रारी या यूपी पोलिसांविरुद्ध होत्या, अशी माहिती विकिपीडियावर उपलब्ध आहे. 2018 मध्ये इंडिया टुडेच्या एका तपासात असे समोर आले होते की, यूपी पोलीसांनी निर्दोष लोकांना खोट्या चकमकीत मारून त्यांना दहशतवादी ठरवले होते. तसेच, एका पोलीस उपनिरीक्षकाने 8 लाख रुपयांसाठी निर्दोष व्यक्तीला मारण्याची ऑफर दिल्याचा दावा या तपासात करण्यात आला होता.

काय पुढे?

या प्रकरणाने उत्तर प्रदेशातील पोलिसिंग व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणाचा 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो, असे काही राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.