लिंबे जळगाव दसरा ट्रैजडि २०२५: मृत बालकांच्या कुटुंबांसाठी आर्थिक लाभ आणि प्राप्तीची प्रक्रिया

वालूज (औरंगाबाद) येथील २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडलेल्या अवैध उत्खननाच्या खड्ड्यात बुडून झालेल्या चार बालकांच्या (इम्रान शेख-१७, इम्रान पठाण-१०, जैन पठाण-८, गौरव तारक-९) मृत्यू प्रकरणात, कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप विशिष्ट रक्कम जाहीर झालेली नाही. खालीलप्रमाणे माहिती उपलब्ध आहे:

आर्थिक लाभाची शक्यता आणि रक्कम

- आमदार प्रशांत बंब यांचे आश्वासन: ३ ऑक्टोबरला घटनास्थळी भेट देताना गंगापूर आमदार प्रशांत बंब यांनी पीडित कुटुंबांना आर्थिक, वैद्यकीय आणि भावनिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले. यात आर्थिक भरपाईचा समावेश आहे, परंतु रक्कम जाहीर नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले असून, चौकशी समिती अहवालानंतर रक्कम ठरेल.

- महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य योजना (अनुरूप प्रकरणांनुसार):

  - अपघाती मृत्यूसाठी एक्स-ग्रॅशिया (एकरकमी मदत): बालकांच्या अपघाती मृत्यूत सामान्यतः ₹४ लाख ते ₹५ लाख प्रति कुटुंब (महाराष्ट्र राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी किंवा मुख्यमंत्री मदत निधी अंतर्गत).

    - उदाहरण: २०२५ मध्ये गडचिरोलीत ट्रक अपघातात ४ बालकांचा मृत्यू झाल्यावर ₹४ लाख जाहीर; पुल कोसळण्यात ₹५ लाख.

  - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF): केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त ₹२ लाख शक्य (अपघाती मृत्यूसाठी).

  - खाणकाम संबंधित: अवैध उत्खननामुळे झालेल्या अपघातासाठी खाण विभागाकडून अतिरिक्त भरपाई शक्य (महाराष्ट्र खाण कायद्यांतर्गत ₹१-२ लाख), परंतु बालकांसाठी सामान्य अपघात मदत लागू होईल.

- एकूण शक्य रक्कम: प्रति कुटुंब ₹५-७ लाख (राज्य + केंद्र + स्थानिक मदत), परंतु चौकशी अहवालानुसार बदलू शकते.

कसे मिळू शकते? (प्रक्रिया)

१. स्थानिक पातळीवर अर्ज: 

   - जिल्हाधिकारी (औरंगाबाद) किंवा तहसीलदार (गंगापुर) यांच्याकडे अर्ज सादर करा. आवश्यक कागदपत्रे: मृत्यू प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, बँक खाते तपशील, FIR प्रत, आधार कार्ड.

   - ग्रामसेवक/तलाठी यांच्यामार्फत प्राथमिक अहवाल तयार करा. (बातमीत नमूद: काही अधिकारी अद्याप भेटले नाहीत, म्हणून पाठपुरावा करा.)

२. शासनाचे पोर्टल: 

   - महा-ई (mahaonline.gov.in) वर "मुख्यमंत्री मदत निधी" अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज. (ट्रॅकिंगसाठी GR नंबर मिळेल.)

   - PMNRF साठी pmnrf.gov.in वर अर्ज (केंद्रीय मदतसाठी).

३. वेळ: अर्ज ३० दिवसांत सादर करा; प्रक्रिया १-३ महिन्यांत पूर्ण होते. स्थानिक आमदार/खासदारांच्या मदतीने वेग वाढवता येईल.

सल्ला

- तात्काळ जिल्हा कलेक्टर (औरंगाबाद) किंवा महिला व बाल विकास विभाग शी संपर्क साधा (फोन: ०२४०-२३३१०००). 

- स्थानिक माध्यमे किंवा NGO (जसे की पर्यावरण कार्यकर्ते अवेझ सय्यद) यांच्याशी जोडले जा.

- अद्याप ठोस रक्कम जाहीर नसल्याने, चौकशी अहवालाची वाट पाहा. ही घटना प्रशासकीय दुर्लक्ष दर्शवते, म्हणून सामूहिक तक्रार दाखल करा.

न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.

 ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.