खुलताबादच्या येसगाव ग्रामपंचायतीचा RTI घोटाळा उघड; १३५ दिवस उशीर, खोटी माहिती अन् रॉयल्टी नंतर भरल्याचा धक्कादायक प्रकार!
ग्रामसेवकांनी मुरूमाची रॉयल्टी काम झाल्यानंतर भरली; कोट्यवधींच्या निधीचा हिशेब लपवला, माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल होणार
स्कॅन करा
🙏 RightPost ला मदत करा!
न्यूज पोर्टल चालवणे खर्चिक आहे – सर्व्हर, लेखक, SEO...
तुमचे ₹50, ₹100 किंवा ₹500 चे योगदान
आम्हाला अधिक बातम्या, जलद अपडेट्स देण्यास मदत करेल.
UPI:
stk-9834985191@okbizaxis
तुमचे नाव सपोर्टर्समध्ये!
स्कॅन करा
🙏 RightPost ला मदत करा!
न्यूज पोर्टल चालवणे खर्चिक आहे – सर्व्हर, लेखक, SEO...
तुमचे ₹50, ₹100 किंवा ₹500 चे योगदान
आम्हाला अधिक बातम्या, जलद अपडेट्स देण्यास मदत करेल.
UPI:
stk-9834985191@okbizaxis
तुमचे नाव सपोर्टर्समध्ये!
खुलताबाद तालुक्यातील येसगाव नं. १ ग्रामपंचायतीने माहितीच्या अधिकार कायद्याचा (RTI Act-2005) सर्रास भंग केल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थ नजीर अहमद शेख यांनी केला आहे. १५ वा वित्त आयोग, आमदार निधी, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) व मनरेगातून २०२३-२५ या कालावधीत आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा हिशेब व मुरूम-रॉयल्टीचा तपशील मागितल्यानंतर ग्रामपंचायतीने प्रथम १३५ दिवस मौन बाळगले आणि नंतर दिशाभूल करणारी व खोटी माहिती दिल्याचे समोर आले आहे.
नजीर अहमद शेख यांनी ८ जुलै २०२५ रोजी ग्रामपंचायतीकडे RTI अर्ज दाखल केला होता. ३० दिवसांत उत्तर न मिळाल्याने ११ ऑगस्ट रोजी गट विकास अधिकारी, खुलताबाद यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत ग्रामसेवक हजर होते, तरीही माहिती दिली नाही. अखेर २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ग्रामपंचायतीने उत्तर दिले, पण ते अपूर्ण व दिशाभूल करणारे असल्याचे आक्षेप घेण्यात आले.
सर्वात मोठा खुलासा:
मुरूम उपशाची रॉयल्टी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भरल्याचे चलन दाखवले आहे. म्हणजे रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रॉयल्टी भरली गेली! महाराष्ट्र लघु खनिज उपसा नियमांनुसार रॉयल्टी आधी भरावी लागते. कामापूर्वी रॉयल्टी न भरता बेकायदा मुरूम उपसा केल्याचा हा थेट पुरावा असल्याचे RTI कार्यकर्ते म्हणतात.
अन्य गंभीर प्रकरणे:
- १५ वा वित्त आयोग, आमदार निधी, मनरेगा व स्वच्छ भारत अभियानातील कामांचा ठिकाणासह तपशील लपवला.
- किती ब्रास मुरूम टाकला, कोणत्या गटातून काढला, याची माहिती दिली नाही.
ग्रामस्थ आता महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील व कलम १८ अंतर्गत तक्रार दाखल करणार आहेत. जन माहिती अधिकारी (ग्रामसेवक) यांच्यावर कमाल ५०,००० रुपये दंड व सक्तीची चौकशीची मागणी होणार आहे. यासोबत औरंगाबाद ACB व जिल्हा परिषदेकडेही तक्रार दाखल होणार आहे.
“ग्रामपंचायत स्तरावरच RTI चा गळा आवळला जातोय. येसगाव हे फक्त एक उदाहरण आहे,” अशी प्रतिक्रिया औरंगाबादचे RTI कार्यकर्ते जमीर शेख यांनी दिली.
पुढील सुनावणी व माहिती आयोगाची कारवाई काय होते, याकडे औरंगाबाद जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
टीप : “वाचक पुरावा मागू शकतात”
(न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.
ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.
आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
पसंद करें
0
नापसंद
0
प्यार
0
मज़ेदार
0
गुस्सा
0
दुखद
0
वाह
0


