रहीमपूर जिल्हा परिषद शाळेची दारुण अवस्था: १४४ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार
रहीमपूर जिल्हा परिषद शाळेची जीर्ण अवस्था: गळणारे छत, शौचालय-पाण्याचा अभाव, अपुरे शिक्षक. १४४ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात. पालक लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार. #SaveRahimpurSchool
छत्रपती संभाजीनगर, दि. ०७ ऑक्टोबर २०२५: गंगापूर तालुक्यातील रहीमपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेची भीषण दुरवस्था समोर आली आहे. १४४ विद्यार्थ्यांच्या या शाळेत गळणारे छत, शौचालयांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याचा साठा नसणे, कोसळलेली संरक्षण भिंत, तुटलेले स्वयंपाकघर आणि रंगरंगोटीचा अभाव यामुळे शाळेची अवस्था अक्षरशः जीर्ण झाली आहे. केवळ ३ शिक्षक असल्याने शिक्षणाचा दर्जा पूर्णपणे कोलमडला आहे. या सर्व गंभीर समस्यांमुळे स्थानिक पालक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतप्त झाले असून, लवकरच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून तात्काळ दुरुस्ती आणि सुधारणांची मागणी करण्याची तयारी करत आहेत.
शाळेची विदारक स्थिती
रहीमपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेची अवस्था इतकी दयनीय आहे की, येथील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता गंभीर धोक्यात आहे. खालील समस्यांनी शाळा पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे:
- गळणारे छत: पावसाळ्यात वर्गखोल्या पाण्याखाली बुडतात, ज्यामुळे वर्ग रद्द होतात आणि विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी जागाच राहत नाही. गळणाऱ्या छताखाली अभ्यास करणे धोकादायक बनले आहे.
- शौचालयांचा अभाव: शाळेत पुरेशी आणि स्वच्छ शौचालये नाहीत. यामुळे विशेषतः मुलींना असुरक्षित आणि अस्वच्छ परिस्थितीत शिक्षण घ्यावे लागते, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावर आणि उपस्थितीवर परिणाम होत आहे.
- पाण्याचा साठा नाही: शाळेत पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. विद्यार्थ्यांना तहानलेलेच तासंतास अभ्यास करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य धोक्यात आहे.
- कोसळलेली संरक्षण भिंत: शाळेची संरक्षण भिंत पूर्णपणे पडलेली आहे, ज्यामुळे शाळेचा परिसर असुरक्षित झाला आहे. बाहेरील व्यक्ती किंवा प्राण्यांचा सहज प्रवेश होऊ शकतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- तुटलेले स्वयंपाकघर: मध्यान्ह भोजन योजनेच्या स्वयंपाकघरातील टिन पत्रे तुटलेली असल्याने स्वयंपाक करणे कठीण झाले आहे. यामुळे मुलांना अनेकदा अन्नाशिवाय राहावे लागते.
- केवळ ३ शिक्षक: १४४ विद्यार्थ्यांसाठी फक्त ३ शिक्षक उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुरेसे लक्ष मिळत नाही आणि शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावला आहे.
- रंगरंगोटीचा अभाव: शाळेची इमारत रंगविलेली नसल्याने ती विद्रूप दिसते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मनोबल आणि शाळेचे वातावरण उदासीन झाले आहे.
कायदेशीर लढ्याची तयारी
स्थानिक पालक संघटनेचे नेते जुबेर शेख यांनी संताप व्यक्त करत सांगितले, "आमच्या मुलांचे भविष्य अंधारात आहे. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार (RTE) कायद्यांतर्गत प्रत्येक शाळेत सुरक्षित छत, स्वच्छ शौचालये, पिण्याचे पाणी, पुरेसे शिक्षक आणि मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक आहे. पण जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाने वर्षानुवर्षे आमच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत." याचिकेत प्रशासनाला पक्षकार करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे शाळेच्या तात्काळ दुरुस्ती आणि सुधारणांसाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा होईल.
प्रशासनाची उदासीनता
जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांनी निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे केले आहे, परंतु स्थानिक ग्रामस्थांनी याला प्रशासनाची उदासीनता आणि निष्क्रियता ठरवली आहे. "आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून तक्रारी करत आहोत, पण कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आमच्या मुलांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता यांच्याशी खेळ खेळला जात आहे," असे ग्रामस्थ सादीक शेख यांनी सांगितले. RTE कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करणारी ही परिस्थिती केवळ रहीमपूर शाळेपुरती मर्यादित नसून, महाराष्ट्रातील शेकडो जिल्हा परिषद शाळांची हीच अवस्था आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिक परिणाम
या समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होत आहेच, शिवाय त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यही धोक्यात आहे. विशेषतः मुलींना शौचालयांच्या अभावामुळे शाळेत येण्यास अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या गंडे म्हणाले, "ही केवळ एका शाळेची कहाणी नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था दर्शवणारी ही परिस्थिती आहे. सरकारने तात्काळ लक्ष देऊन या समस्यांचे निराकरण करावे."
भविष्यातील दिशा
प्रस्तावित जनहित याचिकेमुळे रहीमपूर शाळेच्या दुरुस्तीला गती मिळण्याची आशा आहे. स्थानिकांनी मागणी केली आहे की, शाळेच्या पुनर्बांधणीसाठी तात्काळ निधी मंजूर करून मूलभूत सुविधा पुरवल्या जाव्यात. "जर उच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला, तर केवळ रहीमपूरच नाही, तर इतर अशा शाळांनाही न्याय मिळेल," असे सामाजिक कार्यकर्ते जमीर शेख यांनी सांगितले. येत्या काही आठवड्यांत याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शाळेच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी मार्ग मोकळा होईल.
समाजाचा आवाज
रहीमपूरच्या शाळेच्या या दुरवस्थेने संपूर्ण गंगापूर तालुक्यात खळबळ उडवली आहे. स्थानिकांनी सोशल मीडियावर #SaveRahimpurSchool मोहीम सुरू केली असून, शिक्षण हक्कासाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. "आमच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. आम्ही यासाठी लढत राहू," असे पालक सुनिता पाटील यांनी ठणकावले.
राइटपोस्ट प्रतिनिधी
रहीमपूर शाळेला न्याय मिळाला पाहिजे! शिक्षणाच्या हक्कासाठी एकजुटीने लढा!
न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.
ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.