मुंबई: महाराष्ट्रात नुकत्याच (काही दिवसांपूर्वी) पार पडलेल्या जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि पंचायत समिती (पं.स.) निवडणुकांनंतर ग्रामीण भागातील विकासाची जबाबदारी नवनिर्वाचित सदस्यांवर आली आहे. पंचायती राज व्यवस्थेच्या त्रिस्तरीय रचनेत झेडपी जिल्हास्तरावरील सर्वोच्च संस्था तर पंचायत समिती गट/ब्लॉक स्तरावरील महत्त्वाची यंत्रणा आहे. या सदस्यांना विकासकामे, सरकारी योजना राबवणे आणि जनतेच्या समस्या सोडवणे यासाठी मोठे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आहेत.

 १. रचना आणि सदस्य

जिल्हा परिषद (ZP):

प्रत्येक जिल्ह्यात ५० ते ७५ सदस्य (काउन्सिलर्स/सदस्य) प्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडले जातात (लोकसंख्येनुसार). यात महिलांसाठी ५०% आरक्षण, SC/ST आणि OBC साठी प्रमाणानुसार जागा असतात. सदस्यांमधून अध्यक्ष (अध्यक्ष) आणि उपाध्यक्ष निवडले जातात. सर्व पंचायत समितींचे सभापतीही झेडपीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO, सामान्यतः IAS) प्रशासकीय प्रमुख असतो.

पंचायत समिती (PS):

प्रत्येक ब्लॉक/तालुक्यातील गटांमधून सदस्य निवडले जातात. त्यातून सभापती आणि उपसभापती निवडले जातात. ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) सचिव म्हणून काम करतो.

कार्यकाळ: ५ वर्षे.

२. निवडून आलेल्या सदस्यांचे मुख्य काम आणि जबाबदाऱ्या

— Advertisement —

#Ad | स्पॉन्सर्ड

ही जाहिरात आहे | Sponsored by RightPost | IT Rules 2021 अनुपालन

— Sponsored —

#Ad | स्पॉन्सर्ड

ही जाहिरात आहे | Sponsored by RightPost | IT Rules 2021 अनुपालन

झेडपी आणि पं.स. मुख्यतः ग्रामीण विकास आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करतात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ नुसार त्यांना अनेक विषयांवर अधिकार आहेत.

जिल्हा परिषदेची प्रमुख कामे:

- जिल्हास्तरीय विकास आराखडा तयार करणे आणि मंजूर करणे.

- रस्ते, पूल, पिण्याचे पाणी, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, कृषी, पशुसंवर्धन, लघु सिंचन इत्यादी क्षेत्रांतील कामे.

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G), जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, फसल विमा, शेतकरी सबसिडी इत्यादी योजना राबवणे आणि देखरेख.

- विषय समित्या (स्थायी समिती, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, कृषी इ.) द्वारे विभागवार नियोजन.

- पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींवर देखरेख.

पंचायत समितीची प्रमुख कामे:

- ब्लॉक स्तरावर योजना अंमलबजावणी.

- ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तावांना मंजुरी, समन्वय.

- स्थानिक समस्या (पाणी, रस्ते, शौचालये, विद्युत) सोडवणे.

वैयक्तिक सदस्य (सदस्य/सभापती) यांची भूमिका:

- आपल्या मतदारसंघातील (डिव्हिजन/गट) समस्या सभेत उपस्थित करणे.

- विकासकामांसाठी निधी मंजूर करवून घेणे आणि अंमलबजावणीवर देखरेख.

- जनतेला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे (घर, नोकरी, पेन्शन, रेशन, शिष्यवृत्ती इ.).

- ग्रामसभा, जनता दरबार घेऊन तक्रारी ऐकणे.

 ३. आम नागरिक त्यांच्याकडून काय कामे करवून घेऊ शकतात?

नागरिक म्हणून तुम्ही खालील कामे सदस्यांकडून अपेक्षा करू शकता आणि त्यांना सांगू शकता:

- गावातील रस्ते, नाले, पूल दुरुस्ती किंवा नवीन बांधकाम.

- पिण्याच्या पाण्याची समस्या (टँकर, पाईपलाईन, बोअरवेल).

- शाळा-कॉलेज इमारती, शिक्षक, सुविधा.

- प्राथमिक आरोग्य केंद्र, औषधे, डॉक्टर उपलब्धता.

- शौचालये, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन.

- MGNREGA अंतर्गत १०० दिवस रोजगार.

- PMAY अंतर्गत घरकुल, शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी, बीज/खते.

- विधवा/वृद्ध पेन्शन, अपंग सवलती, रेशन कार्ड, जात/निवास प्रमाणपत्र.

- विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, महिला बचत गट, स्वयंरोजगार योजना.

सदस्य तुमच्या समस्या सभेत किंवा समितीत मांडू शकतात आणि निधी मंजूर करवून घेऊ शकतात.

 ४. कामे न केल्यास तक्रार कुठे करावी?

सदस्य काम करत नसतील तर:

1. प्रथम पायरी: थेट सदस्य किंवा सभापती/अध्यक्ष यांना भेटून लेखी अर्ज द्या. ग्रामसभा किंवा जनता दरबारमध्ये प्रश्न उपस्थित करा.

2. दुसरी पायरी: पंचायत समितीसाठी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) किंवा झेडपीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना तक्रार करा.

3. ऑनलाइन तक्रार: 

   - आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल → https://grievances.maharashtra.gov.in/ (टोकन नंबर मिळेल, २१ दिवसांत निराकरण अपेक्षित).

   - PG पोर्टल (केंद्रीय) किंवा जिल्हा कलेक्टर कार्यालय.

4. गंभीर प्रकरणे: भ्रष्टाचार असल्यास Anti-Corruption Bureau (ACB), Vigilance किंवा न्यायालयात दाद मागा. RTI फाइल करून माहिती घ्या.

5. राजकीय दबाव: विरोधक, स्थानिक नेते किंवा माध्यमांद्वारे दबाव आणा. पुढील निवडणुकीत जबाबदार धरा.

 ५. सदस्यांना किती मानधन, भत्ते आणि सवलती मिळतात?

(सध्याच्या उपलब्ध माहितीनुसार, २०२३-२६ पर्यंतचे आकडे; शासन निर्णयानुसार बदलू शकतात)

- जिल्हा परिषद अध्यक्ष: ₹२०,००० मानधन प्रति महिना.

- जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष: ₹१५,०००.

- जिल्हा परिषद सदस्य: ₹३,००० (सर्कल/डिव्हिजन दौरा भत्ता अतिरिक्त).

- पंचायत समिती सभापती:  ₹१०,०००.

- पंचायत समिती उपसभापती: ₹८,००० (अंदाजे).

इतर भत्ते आणि सवलती:

- बैठकी भत्ता, प्रवास भत्ता (TA/DA).

- दौरा/सर्कल भत्ता (सदस्यांसाठी ₹३,००० प्रति दौरा).

- उच्च पदाधिकाऱ्यांना सरकारी वाहन, ड्रायव्हर, निवास, सुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा.

- झेडपी अध्यक्षांना राज्य मंत्री दर्जा असतो.

हे मानधन "पगार" नव्हे तर सन्मानधन आहे. मुख्य उत्पन्न स्रोत नाही, पण विकासकामांमधील भूमिकेमुळे प्रभाव वाढतो.

शेवटचा शब्द

निवडून आलेले सदस्य हे तुमचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांना सक्रिय ठेवणे आणि जबाबदार धरणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. विकासकामांसाठी सतत फॉलोअप करा, सभांना उपस्थित राहा आणि RTI/तक्रार यंत्रणेचा वापर करा. मजबूत पंचायती राज व्यवस्थेमुळेच ग्रामीण महाराष्ट्र समृद्ध होईल.

काही शंका असल्यास तुमच्या स्थानिक झेडपी/पं.स. कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा आपले सरकार पोर्टल वापरा. विकासासाठी एकत्रित प्रयत्न हाच खरा मार्ग!

(माहिती: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, शासन निर्णय आणि अधिकृत स्रोतांवर आधारित. अद्ययावत आकडेवारीसाठी स्थानिक झेडपी कार्यालय तपासा.)

rightpost.in – ग्रामीण भारताची आवाज

न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.

 ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.