नवी दिल्ली: भारतातील मदरशांना बंद करण्याच्या अभियानावर जामियत उलेमा-ए-हिंदच्या अरशद गटाचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या अभियानाला मुस्लिम समुदायाच्या संवैधानिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर "गंभीर हल्ला" असल्याचे संबोधले आहे. मदरसे हे मुस्लिम समुदायाच्या जीवन-रेखा असल्याचे सांगत, त्यांनी या कारवाईला एका सुनियोजित कटाचा भाग असल्याचा आरोप केला आहे.

मौलाना अरशद मदनी यांनी हे वक्तव्य १ जून २०२५ रोजी केले, जे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर मदरशांच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्यावरील सरकारी धोरणांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील बहराइचमध्ये ९० मदरशांना बंद करण्याच्या शिफारशीमुळेही वाद निर्माण झाला होता, ज्यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांवर लक्ष्य ठेवण्याचे आरोप झाले होते.

मदरशांच्या समर्थनार्थ बोलताना, मौलाना मदनी यांनी सांगितले की, मदरसे केवळ धार्मिक शिक्षणच देत नाहीत, तर विज्ञान आणि गणितासारख्या मूलभूत विषयांचे शिक्षणही देतात. "मदरशांनी आधुनिक शिक्षण प्रणालीत स्वतःला समाविष्ट करून घेतले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर बंदी घालणे म्हणजे मुस्लिम समुदायाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे," असे ते पुढे म्हणाले.

मात्र या पार्श्वभूमीवर, सरकार आणि प्रशासनाने मदरशांबाबत स्पष्ट धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

जामियत उलेमा-ए-हिंद ही भारतातील एक प्रमुख मुस्लिम संघटना असून, मौलाना अरशद मदनी हे २००६ पासून या संघटनेच्या अरशद गटाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. २०१९ मध्ये बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिर बांधण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांनी "स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात काळा ठिपका" असे संबोधले होते.

या प्रकरणी सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. परंतु, मदरशांच्या भवितव्यावरून सुरू झालेला हा वाद पुढील काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मुस्लिम समुदायातील अनेकांनी सरकारच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उप- मौलाना अरशद मदनी यांच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक हक्कांवर चर्चा तापली आहे.