लिंबे जळगांव दसरा दुर्घटनेनंतर ग्रामस्थांची मागणी: अधिकाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करा
वाळूज दसरा दुर्घटनेनंतर ग्रामस्थांनी ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करण्याची मागणी केली. अवैध उत्खननामुळे चार बालकांचा मृत्यू झाला, अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवर प्रश्नचिन्ह. चौकशी सुरू, कठोर कारवाईचे आदेश.

लिंबे जळगांव येथे २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडलेल्या दुखद दसरा दुर्घटनेने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. टेंभापुरी धरणाजवळील अवैध उत्खननामुळे निर्माण झालेल्या खड्ड्यात चार बालकांचा बुडून मृत्यू झाल्याने तलाठी, ग्राम सेवक आणि कृषी सहायक यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा पुन्हा समोर आला. ग्रामस्थांनी आता ठाम मागणी केली आहे की, ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी नियमित उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक यंत्रणेची अंमलबजावणी अनिवार्य करावी, जेणेकरून गावपातळीवर दुर्लक्ष टाळता येईल.
या घटनेत इमरान इसाक शेख (१७), इमरान इसाक पठाण (१०), जैन बाबू पठाण (८) आणि गौरव दत्तू तारक (९) हे बालक ट्रॅक्टर स्वच्छ करण्यासाठी गेले असताना अपघातग्रस्त झाले. डबक्याभोवती कुंपण किंवा चेतावणी फलके नसल्याने ही दुर्घटना घडली, जी अवैध खाणकाम आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे झाली. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, यापूर्वी नवनाथ निरफळसारख्या व्यक्तींच्या तक्रारी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्या होत्या, पण ते मुख्यालयात राहून गावात दौरा न घेतल्याने कारवाई झाली नाही. "अधिकारी गावात राहत नाहीत, फक्त शहरातून कागदोपत्री काम करतात. यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य केली तरच गंभीर समस्या सोडवता येतील," असे ग्रामस्थांचे नेते संतोष पवार यांनी सांगितले.
गंगापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी घटनास्थळी भेट देत तहसीलदार, तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दांत विचारा घेतला. "मुख्यालयी राहून गावपातळीवर तपासणी का होत नाही? अवैध उत्खननाची माहिती असतानाही कारवाई का झाली नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आमदारांनी अधिकाऱ्यांना गावात राहण्याचे आणि नियमित दौरा करण्याचे आदेश दिले, अन्यथा कठोर कारवाईचा इशारा दिला. ग्रामस्थांनी बायोमेट्रिक मागणीचे निवेदन आमदारांकडे सादर केले असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही पाठवले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चौकशी समिती नेमली असून, अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी सुरू आहे. वाळूज पोलीस ठाण्यात अवैध उत्खननाच्या प्रकरणाची FIR दाखल झाली आहे. ग्रामस्थांनी अवैध उत्खनन थांबवणे, कुंपण, चेतावणी फलके, CCTV आणि पेट्रोलिंगची मागणीही केली आहे. पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि भावनिक आधार देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले. ही घटना ग्रामीण प्रशासनातील सुधारणांची गरज अधोरेखित करते. बायोमेट्रिक यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्थ आंदोलनाची तयारी करत आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर बदल अपेक्षित आहेत.
न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.
ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.