प्रशासनाचा दावा: संशयास्पद कनेक्शन आणि अवैध बांधकाम   

हा मदरसा मौलाना मोहम्मद फजल अब्दुल अजीज शेख यांच्याकडून चालवला जात होता. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, हा मदरसा सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आला होता, जी गरीब लाभार्थ्यांसाठी आवंटित करण्यात आली होती. याशिवाय, मौलानाच्या फोनमध्ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांग्लादेशशी संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप्स आढळले. या ग्रुप्समध्ये उर्दू आणि अरबी भाषेतील संदेश होते, ज्यामुळे संशयास्पद गतिविधींची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली. यापूर्वी 6 मे 2025 रोजी गुजरात एटीएसने मौलानाला ताब्यात घेतले होते, परंतु नंतर त्याला सोडण्यात आले.    

धारीचे डेप्युटी एसपी पीआर राठौड़ यांनी सांगितले की, "मदरस्याशी संबंधित कोणतेही कागदपत्र मौलानाकडून दाखवण्यात आले नाहीत, ज्यामुळे हे बांधकाम त्यांचे असल्याचे सिद्ध होऊ शकेल. त्यामुळे प्रशासनाने ही कारवाई केली." प्रांतीय अधिकारी हर्षवर्धन सिंह जडेजा यांनीही याला पुष्टी देत सांगितले की, ही जागा गरीबांसाठी आवंटित होती आणि त्यामुळे कारवाई अपरिहार्य होती.   

सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग?      

या कारवाईवरून स्थानिक पातळीवर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. काहींनी सोशल मीडियावर दावा केला आहे की, सुप्रीम कोर्टाने बुलडोजर कारवाईसाठी ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, अशा कारवाईपूर्वी संबंधित पक्षाला नोटीस देणे आणि सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणात पहाटे 5 वाजता कोणतीही पूर्वसूचना न देता कारवाई झाल्याचा आरोप आहे. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.   

स्थानिकांचा विरोध आणि राजकीय प्रतिक्रिया      

मदरसा पाडण्याच्या कारवाईदरम्यान धारी शहरात तणावपूर्ण वातावरण होते. कारवाईदरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. स्थानिकांनी या कारवाईला "अन्यायकारक" ठरवत प्रशासनावर टीका केली आहे. मौलानाचे समर्थक आणि काही स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, मौलानाचा एकमात्र "गुन्हा" हा होता की, ते काही सोशल मीडिया ग्रुप्समध्ये सहभागी होते, ज्यामध्ये परदेशी नागरिकांचा समावेश होता. त्यामुळे अशा कारवाईला कोणताही आधार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.    

दुसरीकडे, भाजप समर्थक आणि स्थानिक प्रशासनाने या कारवाईचे समर्थन केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अवैध बांधकाम आणि संशयास्पद गतिविधींविरोधात ही कारवाई आवश्यक होती. या प्रकरणाने राजकीय रंगही घेतला असून, काही पक्षांनी याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे.   

पार्श्वभूमी आणि व्यापक संदर्भ      

गुजरात आणि इतर राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात अशा बुलडोजर कारवाया वाढल्या आहेत. 2023 मध्ये कच्छमध्ये 36 व्यावसायिक बांधकामे आणि 6 मदरसे पाडण्यात आले होते, तर यंदा अहमदाबादमध्येही चंदोला तलाव परिसरात अवैध बांधकामांवर कारवाई झाली. उत्तर प्रदेशातही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली अशा कारवाया "बुलडोजर बाबा" या नावाने प्रसिद्ध आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये अशा कारवायांना "दंडात्मक उपाय" म्हणून असंवैधानिक ठरवले होते. तरीही अनेक राज्यांमध्ये या कारवाया सुरूच आहेत.      

पुढे काय?     

या प्रकरणाने धारी आणि अमरेली परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. स्थानिक प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले असले, तरी या कारवाईच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. याबाबत कोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या घटनेने पुन्हा एकदा बुलडोजर कारवाई आणि धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे.      

या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.