बंगळुरुतील महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या "मत चोरी"च्या आरोपांना आता प्रत्यक्ष पुरावे मिळू लागले आहेत. या प्रकरणात घर क्रमांक ७९१ चा उल्लेख आहे, जिथे गेल्या २० वर्षांपासून राहणारे मालक टी.एस. गोपीनाथ यांनी सांगितले की, त्यांच्या घरात फक्त तीनच व्यक्ती (स्वतः, पत्नी आणि मुलगा) राहतात. मात्र, मतदार यादीत या पत्त्यावर ४३ अतिरिक्त मतदारांची नोंद आहे, ज्याबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती नाही.

या प्रकरणाचा खुलासा करताना काँग्रेस कार्यकर्ते श्रीनिवास बीव्ही यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली, ज्यात त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून (ईसीआय) स्पष्टीकरण मागितले आहे की, मालकाच्या माहितीशिवाय मतदारांची नोंद कोण करत आहे? ही पोस्ट आतापर्यंत २,७९१ लाईक्स आणि १७,७६४ व्ह्यूज मिळवत लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे.

पुरावे आणि तपासणी

राहुल गांधी यांनी महादेवपूरा मतदारसंघात सहा महिन्यांच्या तपासानंतर सादर केलेल्या माहितीनुसार, ६.५ लाख मतदारांपैकी १ लाख २५० मतदारांची नोंद संशयास्पद आहे. यामध्ये बनावट पत्ते, एकाच पत्त्यावर बहुतेक मतदार, अवैध फोटो आणि फॉर्म ६ चा गैरवापर यांचा समावेश आहे. स्थानिक माध्यमांनी या पत्त्याची तपासणी केली असता, गोपीनाथ यांच्या घरात उल्लेखित ४३ मतदारांचा काहीच वावर आढळला नाही. तसेच, व्हाइटफिल्डमधील एका मायक्रोब्रेवरीवर ६८ मतदारांची नोंद असल्याचा दावा आहे, जिथे फक्त व्यावसायिक कार्यच चालते.

राजकीय प्रतिक्रिया

• काँग्रेस: राहुल गांधी यांनी हे प्रकरण "मत चोरी" म्हणून संबोधले असून, ईसीआयवर भाजपसोबत संगनमताने निवडणुका चालवल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी डिजिटल मतदार यादी आणि सीसीटीव्ही फुटेज मागवले आहे.
• ईसीआय: निवडणूक आयोगाने हे आरोप "निराधार" ठरवले असून, गांधी यांना पुरावे सादर करण्याचे आव्हान दिले आहे. मात्र, काही ठिकाणी तपासात अनियमितता आढळली आहे.
• भाजप: या आरोपांना "निवडणूक प्रक्रियेवर संशय" म्हणून फेटाळले असून, गोपीनाथ यांनी कोणताही गैरप्रकार नसल्याचे सांगितले.

काय आहे पुढील पाऊल?

कर्नाटक सरकारने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, मतदार यादीतील अनियमितता तपासण्यासाठी विशेष पथक नेमले आहे. जर हे आरोप खरे ठरले, तर देशातील लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरीकडे, ईसीआयला पारदर्शकता दाखवून विश्वासार्हता राखण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले जात आहे.