महाराष्ट्रातील कारखाना कामगारांसाठी बोनस आणि भत्ते: २०२५ मधील नवीन बदल आणि हक्क

मुंबई, १७ ऑक्टोबर २०२५ – महाराष्ट्रातील कारखाना क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांसाठी बोनस आणि भत्ते हे वार्षिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. २०२५ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने आणलेल्या सुधारणांमुळे या लाभांमध्ये काही बदल झाले आहेत, ज्यामुळे कामगारांच्या हक्कांना अधिक मजबूती मिळाली आहे. मात्र, महागाई आणि कामाच्या तासांमधील वाढीमुळे कामगार संघटनांनी काही चिंता व्यक्त केल्या आहेत. या लेखात आम्ही बोनस आणि भत्त्यांच्या मुख्य तरतुदी, पात्रता, गणना आणि नवीन अपडेट्सबद्दल सविस्तर चर्चा करत आहोत.

बोनस: कामगारांच्या मेहनतीचे फळ

कारखाना कामगारांसाठी बोनस हा बोनस भरणा अधिनियम १९६५ आणि वेतन संहिता २०१९ अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. २०२५ मध्ये या कायद्यांमध्ये कोणतेही मोठे बदल झाले नसले तरी, किमान वेतनातील वाढीमुळे बोनसची रक्कमही वाढली आहे.

- पात्रता: 

  - कारखान्यांमध्ये किमान २० कामगार असतील आणि कामगाराने वर्षात कमाल ३० दिवस काम केले असेल तर बोनस मिळतो.

  - मासिक वेतन २१,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या कामगारांना लागू. यापेक्षा जास्त वेतन असलेल्यांना कंपनीच्या धोरणानुसार बोनस मिळू शकतो, पण कायद्याने बंधनकारक नाही.

- बोनसचे प्रमाण:

  - किमान बोनस: वार्षिक वेतनाच्या ८.३३% (म्हणजे एका महिन्याच्या पगाराएवढा).

  - कमाल बोनस: २०% पर्यंत, जो कंपनीच्या नफ्यावर अवलंबून असतो.

  - गणना उदाहरण: जर एका अकुशल कामगाराचे मासिक वेतन १५,००० रुपये असेल (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता), तर किमान बोनस = १५,००० × १२ × ८.३३% = अंदाजे १५,००० रुपये. कमाल बोनस ३६,००० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

  - बोनस गणनेत फक्त मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) यांचा समावेश होतो. ओव्हरटाइम किंवा इतर भत्ते गणले जात नाहीत.

- देण्याची वेळ: आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ८ महिन्यांच्या आत, सामान्यतः दिवाळी किंवा वर्षअखेरपर्यंत. २०२५ मध्ये वेतन संहितेनुसार बोनसची वार्षिक देयकता अनिवार्य करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांना नियमित लाभ मिळेल.

महाराष्ट्रातील कारखाना क्षेत्रात २०२५ मध्ये किमान वेतनात ५-१०% वाढ झाली आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२५ साठीच्या अधिसूचनेनुसार, झोन १ (मुंबई, पुणे सारखी शहरे) मधील कुशल कामगारांसाठी किमान वेतन १५,३५५ रुपये आहे, ज्यामुळे बोनसची रक्कमही वाढली. एका कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितले, "वेतन वाढीमुळे बोनस वाढला आहे, पण महागाईच्या तुलनेत तो पुरेसा नाही. आम्ही २५% कमाल बोनसची मागणी करत आहोत."

भत्ते: दैनंदिन जीवनाला आधार

भत्ते हे कामगारांच्या मूलभूत वेतनाव्यतिरिक्त मिळणारे लाभ आहेत, जे कारखाने अधिनियम १९४८, कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम १९४८ (ESI) आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम १९५२ (PF) अंतर्गत येतात. २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने कारखाना नियमांमध्ये दुसऱ्या सुधारणेद्वारे डिजिटलायझेशन आणि कामगार सुरक्षेवर भर दिला आहे, ज्यामुळे भत्ते अधिक पारदर्शक झाले आहेत.

- मुख्य भत्ते आणि सुविधा:

  - महागाई भत्ता (DA): महागाई निर्देशांक (CPI) नुसार वेतनात समायोजन. केंद्र सरकार ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ साठी DA मध्ये वाढ जाहीर करेल, जी ६ महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित असेल. महाराष्ट्रात जुलै-डिसेंबर २०२५ साठी विशेष भत्ता सुधारित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अकुशल कामगारांना २,७५० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त लाभ मिळतो.

  - घरभाडे भत्ता (HRA): शहरी भागातील कामगारांसाठी मूलभूत वेतनाच्या १०-५०% पर्यंत. कायद्याने अनिवार्य नाही, पण मोठ्या कारखान्यांमध्ये सामान्य. मुंबईसारख्या ठिकाणी HRA ५,०००-१०,००० रुपये असू शकतो.

  - प्रवास भत्ता: कारखान्यात येण्या-जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा भत्ता. २०२५ सुधारणांनुसार, रात्रीच्या शिफ्टसाठी (विशेषतः महिलांसाठी) हा भत्ता अनिवार्य आहे.

  - वैद्यकीय भत्ता (ESI): २१,००० रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कामगारांसाठी. कामगार ०.७५% आणि मालक ३.२५% योगदान देतात. यात हॉस्पिटल उपचार, आजारपण भत्ता आणि अपंगत्व लाभ समाविष्ट आहेत. २०२५ मध्ये ESI सुविधा डिजिटल केल्या गेल्या आहेत.

  - भविष्य निर्वाह निधी (PF): १५,००० रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्यांसाठी अनिवार्य. कामगार आणि मालक प्रत्येकी १२% योगदान. उदाहरण: १५,००० वेतनावर मासिक PF १,८०० रुपये (प्रत्येकी).

  - ग्रॅच्युटी: ५ वर्षे सेवेनंतर मिळते. गणना: (अंतिम वेतन × १५/२६) × सेवेची वर्षे. २०२५ मध्ये हे लाभ सामाजिक सुरक्षा संहितेनुसार एकत्रित करण्यात आले आहेत.

  - इतर कल्याण भत्ते: कॅन्टीन (२५०+ कामगारांसाठी), क्रेच (५०+ महिलांसाठी), विश्रांती खोली आणि स्वच्छ पाणी. महाराष्ट्राच्या २०२५ सुधारणांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त भत्ते (जसे वाहतूक) जोडले गेले आहेत.

- २०२५ मधील नवीन बदल: महाराष्ट्राने कारखाना नियमांमध्ये दुसरी सुधारणा आणली, ज्यात कामाचे तास १२ पर्यंत वाढवले गेले. यामुळे ओव्हरटाइम भत्ता (दुप्पट वेतन) वाढला, पण कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एका एचआर तज्ज्ञाने सांगितले, "या बदलांमुळे कंपन्यांना लवचिकता मिळाली, पण कामगारांना जास्त भत्ते मिळवण्याची संधीही आहे."

कामगारांच्या आव्हान आणि मागण्या

कामगार संघटना म्हणतात की, बोनस आणि भत्ते वाढले तरी १२ तासांच्या शिफ्टमुळे थकवा वाढतो. "बोनसची कमाल मर्यादा २५% करावी आणि DA महागाईनुसार दर ६ महिन्यांनी अपडेट करावा," अशी मागणी आहे. दुसरीकडे, उद्योग प्रतिनिधी म्हणतात की, हे बदल गुंतवणूक वाढवतील आणि रोजगार निर्माण करतील.

काय करावे?

कामगारांनी बोनस आणि भत्ते मिळवण्यासाठी स्थानिक कामगार आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा. उल्लंघन झाल्यास तक्रार नोंदवा. महाराष्ट्र कामगार विभागाच्या वेबसाइटवर (mahakamgar.maharashtra.gov.in) नवीन अधिसूचना उपलब्ध आहेत.

हे बदल कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिणाम घडवतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सरकार आणि संघटनांनी संवाद वाढवावा, जेणेकरून शोषण टाळता येईल.

न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.

 ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.