बिडकीन-चितेगाव रस्ता रुंदीकरणाविरोधात जनक्षोभ चिघळला: प्रशासनाला माघार, तरीही असंतोष कायम

बिडकीन (२३ जुलै): बिडकीन ते चितेगाव आणि निलजगाव रस्त्याच्या १०० फुटी रुंदीकरणाच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात आज बिडकीनमध्ये तीव्र रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. सकाळी १० वाजता निलजगाव फाटा येथे हजारो स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदार आणि ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले. या अभूतपूर्व जनक्षोभामुळे प्रशासनाने तात्पुरती माघार घेत रस्त्याच्या मार्किंग प्रक्रिया थांबवण्याची घोषणा केली असली तरी, नागरिकांमधील असंतोष अद्याप कायम आहे.

नेमका वाद काय आहे?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून बिडकीन ते चितेगाव तसेच निलजगाव रस्त्याच्या रुंदीकरणाची चर्चा सुरू होती. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, वाहतूक कोंडी कमी करणे, परिसरातील दळणवळण सुधारणे आणि विकासाला गती देणे हा या रुंदीकरणामागे मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा १०० फुटांपर्यंत जागा संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिकांचा दावा आहे की, या रुंदीकरणात सुमारे १५० हून अधिक दुकाने आणि १०० पेक्षा जास्त घरे बाधित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बिडकीन परिसरातील अनेक पिढ्यांपासून इथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आणि निवारा हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

स्थानिकांच्या व्यथा आणि मागण्या

आजच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या व्यावसायिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. "आमचे हे छोटे दुकान आमच्या कुटुंबाचा आधार आहे. हे गेले तर आम्ही जगायचे कसे?" असा सवाल एका आंदोलकाने केला. अनेक कुटुंबं केवळ या छोट्या दुकानांवर अवलंबून आहेत. रुंदीकरणामुळे केवळ भौतिक नुकसान होणार नाही, तर अनेकांची आर्थिक आणि सामाजिक घडी विस्कळीत होण्याची भीती आहे. नागरिकांची प्रमुख मागणी आहे की, प्रशासनाने रुंदीकरणाचा निर्णय घेताना स्थानिकांशी पुरेसा संवाद साधला नाही. तसेच, बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतीही ठोस योजना किंवा पर्यायी व्यवस्था जाहीर केलेली नाही. त्यांना केवळ मोबदला नव्हे, तर पर्यायी जागा किंवा व्यावसायिक स्थळ उपलब्ध करून देण्याची त्यांची मागणी आहे.

प्रशासनाची भूमिका आणि तात्पुरती माघार

आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे प्रशासनावर दबाव वाढला. स्थानिक प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी धाव घेतली आणि आंदोलकांशी चर्चा केली. नागरिकांच्या भावनांचा आदर करत आणि संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन, प्रशासनाने रस्त्याच्या मार्किंग प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्याची घोषणा केली. पुढील काळात नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासनही प्रशासनाने दिले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, नेमकी रक्कम आणि खर्चाचे तपशील अद्याप स्पष्ट नाहीत.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील वाटचाल

या प्रकरणी स्थानिक नेत्यांनी नागरिकांच्या बाजूने भूमिका घेत प्रशासनाकडे त्यांच्या मागण्या मांडण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यांनी नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

प्रशासनाने तात्पुरती माघार घेतली असली तरी, बिडकीनच्या नागरिकांचा असंतोष अद्याप शमला नाही. जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत आणि पुनर्वसनाची ठोस योजना जाहीर झाली नाही, तर भविष्यात पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. आता प्रशासनावर नागरिकांच्या समस्यांचे समाधानकारक निराकरण करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. यावर योग्य मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाला अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.

 ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.