छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) अतिक्रमणमुक्त रस्ते मोहिम: नागरिकांना कायदेशीर मावेज्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर, (औरंगाबाद) दि. २३ जुलै २०२५: छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (CSMRDA) क्षेत्रातील प्रमुख रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी सध्या महानगरपालिकेने विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त श्री. जितेंद्र पापळकर यांची आज आमदार सतीश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान कायदेशीर मालमत्तेचे अभिलेख असलेल्या नागरिकांना आणि व्यावसायिकांना त्यांच्या नुकसानाची कायदेशीर भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली.

आमदार सतीश चव्हाण यांनी विभागीय आयुक्तांना सांगितले की, CSMRDA क्षेत्रातील सर्व रस्ते अतिक्रमीत नसून, अनेक नागरिक आणि व्यावसायिकांकडे त्यांच्या निवासस्थान आणि मालमत्तेचे कायदेशीर अभिलेख उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे या नागरिकांचे आणि व्यावसायिकांचे नाहक नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी. त्यांनी पुढे मागणी केली की, अशा व्यक्तींना त्यांच्या मालमत्तेच्या नुकसानानुसार कायदेशीर मावेजा उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि त्यांना न्याय मिळेल.

या भेटीदरम्यान गंगापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये श्री. दिलीप बनकर, श्री. अशोक गायकवाड, श्री. समीर सय्यद, श्री. नवनाथ वैद्य आणि श्री. कल्याण पदार यांचा समावेश होता. या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना नागरिकांच्या समस्यांचे निवेदन सादर केले आणि अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि न्याय्य प्रक्रियेची अपेक्षा व्यक्त केली.

विभागीय आयुक्तांचे आश्वासन

विभागीय आयुक्त श्री. जितेंद्र पापळकर यांनी शिष्टमंडळाच्या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देताना सांगितले की, अतिक्रमणमुक्त रस्ते मोहिम राबविताना कायदेशीर मालमत्ताधारकांचे हित जपले जाईल. त्यांनी असेही आश्वासन दिले की, कायदेशीर अभिलेख असलेल्या नागरिकांचे आणि व्यावसायिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेतली जाईल आणि आवश्यकतेनुसार मावेजा देण्याच्या प्रक्रियेवर विचार केला जाईल.

मोहिमेचे महत्त्व आणि आव्हाने

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आणि CSMRDA क्षेत्रात रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम शहराच्या विकास आणि वाहतूक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, ही मोहिम राबविताना स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिकांचे कायदेशीर हक्क आणि त्यांचे आर्थिक हित यांचा समतोल साधणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. या मोहिमेमुळे शहरातील रस्ते मोकळे होऊन वाहतूक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्याचवेळी प्रभावित नागरिकांना योग्य भरपाई मिळणे आवश्यक आहे.

नागरिकांचे मत

स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिकांनी या मोहिमेला संमिश्र प्रतिसाद दिला आहे. काहींनी रस्ते अतिक्रमणमुक्त होण्याचे स्वागत केले असले, तरी कायदेशीर मालमत्ताधारकांनी आपल्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेबाबत आणि नुकसान भरपाईबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात आमदार सतीश चव्हाण यांनी नागरिकांच्या भावना प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पुढील दिशा

या भेटीनंतर प्रशासनाने अतिक्रमणमुक्त मोहिमेच्या अंमलबजावणीत कायदेशीर मालमत्ताधारकांचे हित जपण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची शक्यता आहे. तसेच, नुकसानग्रस्त नागरिक आणि व्यावसायिकांसाठी मावेजा प्रक्रियेचे स्पष्ट धोरण आखले जाण्याची अपेक्षा आहे. ही मोहिम शहराच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरू शकते, परंतु त्यासाठी प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील समन्वय आणि विश्वास महत्त्वाचा ठरणार आहे.

न्यूज़ पेपर, टीवी व डिजिटल मीडिया वर बातमी व जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा. 9834985191. आपले हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपल्या पंचक्रोशीतील मीडिया शी संपर्क करा, स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रोत्साहन द्या. तरच भ्रष्टाचार संपेल आणि भरभराटीचे दिवस येतील.

 ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी व खासगी जॉब अपडेट, सरकारी योजना व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती तुमच्या मित्र परिवारातील लोकांना मिळण्यासाठी आमचा 9834985191 हा नंबर तुमच्या गावातील व् इतर् WhatsApp गृपमध्ये ॲड करा.